रायपुर । छत्तीसगढ़ में कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स CAIT (कैट) का कहना है कि ई कामर्स नियमों के मसौदे पर नीति आयोग की टिप्पणी सही नहीं है। कैट का कहना है कि ई कामर्स नियमों पर आयोग की टिप्पणी सीधे सरकार के अधिकार क्षेत्र को एक चुनौती है।कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि नीति आयोग का उद्देश्य संघीय ढांचे को मजबूत करना और राष्ट्र के विकास के लिए समग्र योजना तैयार करना है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग स्वयं में कोई सरकार नहीं सरकार द्वारा बनाई गई संस्था है। आयोग ने वहीं बात कहीं है जो विदेशी ई कामर्स कंपनियां कह रही है। उन्होंने कहा कि इन विदेशी ई कामर्स कंपनियों की गलत नीतियों के कारण देश का खुदरा व्यावसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इन कंपनियों पर लगाम लगाना जरूरी है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द नए नियमों का लागू किया जाए।
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