रायपुर। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए करीब 15 हजार वाहनों का अधिग्रहण करने का लक्ष्य परिवहन विभाग को दिया गया है। इसमें करीब सात हजार यात्री बस, दो हजार स्कूल बस, तीन हजार ट्रक और तीन हजार लग्जरी कार शामिल हैं। यात्री वाहनों के अधिग्रहण से आम यात्रियों को करीब एक हफ्ते तक परेशान होना पड़ेगा। खासकर दीपावली में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों के साथ ही पड़ोसी राज्यों मध्यप्रदेश, ओडिशा, बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र जाने की तैयारी कर रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट पर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें पहले से रद हैं। ऐसे में यात्री वाहन ही एकमात्र विकल्प है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों के आरटीओ द्वारा बस मालिकों, ट्रांसपोर्टरों और ट्रैवल्स संचालकों को मतदान के पांच दिन पहले वाहन उपलब्ध कराने नोटिस दिया गया है। निर्धारित समय पर वाहन नहीं देने और नोटिस की अवहेलना करने पर परमिट निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने की चेतावनी दी गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सात नवंबर को होने जा रहे प्रथम चरण के मतदान के लिए सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के जवानों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने के लिए पांच हजार से अधिक वाहन अधिगृहीत किए जा चुके हैं। इन वाहनों से सुरक्षा बलों को गंतव्य के लिए रवाना करने का क्रम शुरू हो चुका है। पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद परिवहन विभाग 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए वाहनों का अधिग्रहण शुरू करेगा। इसके लिए करीब 10 हजार वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है। 12 नवंबर को दीपावली त्योहार है। ऐसे में आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों चरणों के मतदान के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन को सुरक्षित गंतव्य पर भेजने के लिए शासकीय वाहनों का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की निगरानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सरकारी अधिकारी-कर्मचारी ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर रवाना होंगे। मतदान के दौरान सेक्टर प्रभारियों के लिए कार की व्यवस्था करने के लिए निजी ट्रैवल्स संचालकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी को लक्ष्य दिया गया है। उन्हें चालक सहित नई लग्जरी कार किराये पर उपलब्ध कराने को कहा गया है। अतिरिक्त वाहनों की जरूरत पड़ने पर व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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