रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में अवैध निर्माण के नियमितिकरण के प्रकरणों का निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है। इन मामलों में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिया कि प्राथमिकता के साथ इन प्रकरणों का निराकरण करें। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि जनता को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए कानून लाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
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