रायपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का काम प्रदेश में कछुए की गति से चल रहा है। अफसर इसका कारण प्रदेश में काम देरी से शुरू होने के साथ-साथ समय पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बजट जारी नहीं होना बता रहे हैं। प्रदेश में काम की गति धीमी होने और संतोषजनक स्थिति नहीं होने से केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय सत्र की एक किस्त जारी करने के बाद बाकी तीन किस्तें रोक दी थी। इस साल की किस्त मिलने में भी देरी हुई है। हालांकि केंद्र की तमाम आपत्तियों पर राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब मिलते ही केंद्र सरकार ने इस वर्ष की पहली किस्त में 491 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। अब 50 प्रतिशत राज्यांश जारी होने के बाद ही जिलों को 80 प्रतिशत तक भुगतान हो सकेगा। प्रदेश में धमतरी में सबसे अधिक 50.03 प्रतिशत काम हुआ है। दूसरे स्थान पर रायपुर में 41.37 प्रतिशत और तीसरे स्थान पर दुर्ग में 38.06 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।
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