चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में आज यानी मंगलवार को विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सूचीबद्ध कार्यों के मुताबिक पराली जलाने, बिजली वितरण और जीएसटी से संबंधित मसलों पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा सत्र में विश्वास मत लाने की भी आशंका जाहिर की जा रही है. इसलिए विधानसभा का यह विशेष सत्र हंगामेदार हो सकता है. भाजपा इस सत्र के सांमांतर एक नकली सत्र का आयोजन करेगी, जबकि कांग्रेस ने सत्र की समायवधि बढ़ाने की भी मांग की है. विपक्ष के नेता बाजवा ने कहा कि एसवाईएल विवाद, बेअदबी के दौरान पुलिस फायरिंग के मामले, कानून-व्यवस्था की स्थिति और प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये की ‘गारंटी’ जैसे मुद्दों पर भी सत्र में चर्चा की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अवैध खनन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, एनजीटी द्वारा राज्य पर 2,180 करोड़ रुपये का जुर्माना, किसानों की लगातार तनाव से संबंधित मौतों और मूंग पर एमएसपी को बढ़ाए जाने पर भी सदन में चर्चा की जानी चाहिए. भाजपा ने कहा कि वह सत्र के समांतर चंडीगढ़ में अपने राज्य मुख्यालय में एक नकली सत्र आयोजित करेगी, जहां नशीली दवाओं के खतरे, अवैध खनन आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए विधानसभा का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और अगर वे मूल मुद्दों से हटते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे. उधर, सत्र से पहले आयोजित कैबिनेट की बैठक में सांझी ग्रामीण जमीन के पूर्ण स्वामित्व ग्राम पंचायतों को देने के लिए पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगूलेशन) एक्ट 1961 की धारा 2 (जी) में संशोधन को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने राज्य में व्यापार करने को और आसान बनाने और करदाताओं को सुविधा देने के लिए पंजाब गुड्ज़ और सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है. इस संशोधन से रिटर्न भरने से सम्बन्धित समूची प्रक्रिया सुचारू और रिफंड को तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी.
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