नई दिल्ली : संसद के बजट का दूसरा चरण आज यानी सोमवार से शुरू होने जा रहा है. सुबह 11 बजे से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी. बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद के दोनों सदनों में रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन से भारतीय छात्रों की निकासी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ब्याज दर में कटौती और कोरोना महामारी के बाद पैदा हुई बेरोजगारी को लेकर संसद में हंगामा मच सकता है. इन मुद्दों पर संसद में बहस कराने और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है.
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान विपक्ष सरकार को बढ़ती बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है.
बजटीय प्रस्तावों के लिए संसद की मंजूरी लेना और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करना सरकार के एजेंडा में टॉप पर होंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू-कश्मीर के लिए सोमवार को बजट पेश करेंगी और सदन में इस पर दोपहर के भोजन के बाद की कार्यवाही के दौरान चर्चा की जा सकती है.
सरकार ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक को भी लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है.
बजट सत्र के दूसरे चरण में कोरोना संबंधी हालात में काफी सुधार आने के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे से साथ-साथ चलेगी.
संसद के सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय में आरंभ होगा, जब कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने और पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) ने जीत हासिल की है.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास पर कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की बैठक की अध्यक्षता की और बजट सत्र के दौरान समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के समन्वय के साथ काम करने का फैसला किया.
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की. हम सत्र के दौरान जनहित से जुड़े अहम मुद्दों को उठाने के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ समन्वय में काम करेंगे.
खड़गे ने कहा कि यू्क्रेन से भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी, महंगाई, बेरोजगारी, कामगारों का मुद्दा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा आदि उन मुद्दों में शामिल हैं, जिन्हें इस सत्र में उठाया जाएगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएफ पर ब्याज दर को 8.5 फीसदी से घटाकर 8.1 फीसदी करने का शनिवार को फैसला किया.
युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी पर विपक्षी दलों द्वारा सरकार से बयान की मांग किए जाने की संभावना है.
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